लाडली बहना योजना, जिसे विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु की निम्न एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह जमा करने के दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने 14 फरवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है।
लाड़ली बहना योजना क्या है?
लाड़ली बहना योजना के द्वारा मध्य प्रदेश की निम्न और माध्यम वर्ग की महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रूपये दिए जायेगा। इसके लिए सभी वर्ग की महिलाये पात्र होंगी। हर महिला को साल में 12 हजार रूपये दिए जायेंगे। लाडली बहना योजना के लिए एक करोड़ महिलाओं का चयन
माँ, बहन और बेटी में मैं देवी के दर्शन करता हूँ। इसलिए हम गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बहनों के सशक्तीकरण के लिए #लाड़ली_बहना_योजना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिमाह गरीब बहनों के खाते में ₹1 हजार डाले जाएंगे: CM#शिव_ज्योति_अर्पणम_उज्जैन pic.twitter.com/tLvXAqHqcc
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 18, 2023
मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के दायरे में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करना चाहते हैं, इसलिए सरकार की सबसे बड़ी चुनौती लाड़ली बहना योजना के लिए महिलाओं की पात्रता निर्धारित करना होगा। उन्होंने जाति और गरीबी रेखा का बंधन इस योजना के लिए नहीं रखा है। अनुमान के अनुसार प्रदेश में लगभग 2.65 करोड़ महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
राजकोष की स्थिति के कारण सरकार इस कार्यक्रम के दायरे में एक करोड़ महिलाओं की सीमा को ही शामिल कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर जाति की महिलाएं लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित हो, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अब यह पता लगाना होगा कि 2.65 करोड़ महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को कैसे सेलेक्ट किया जाए।
जाने किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और किसे नहीं।
योजना तैयार करने में जुटे महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं की संख्या कम करने के लिए सबसे पहले आयकर देने वाले परिवार की महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला जो बेरोजगार है लेकिन जिसके पिता या पति आयकर का भुगतान करते हैं, वह योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं होगी। वो महिलाएं, जिनके पति या वो स्वयं किसी सरकारी एजेंसी के नियमित कर्मचारी हैं, उन्हें भी योजना के दायरे से बाहर रखा जायेगा। जो महिलाएं राजनीतिक अधिकारियों जैसे कि नगरसेवकों, विधायकों और सांसदों के परिवार की महिला भी पात्र नहीं होंगी।
इसके अलावा, ऐसी महिलाएं जो सक्रिय रूप से किसी भी सरकारी योजना के तहत किसी वित्तीय सहायता या राशि का उपयोग कर रही हैं, उन्हें भी योजना से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है ताकि कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या को सीमित किया जा सके।
कैसे भरे जायेंगे फॉर्म?
लाड़ली बहना योजना के फॉर्म सरकार द्वारा शिविर लगाकर और घर घर जा कर फॉर्म भरे जायेंगे। योजना के फॉर्म 05 मार्च से भरना शुरू होंगे और अप्रैल तक फॉर्म भरा जायेंगे जिसके बाद मई में योग्य महिलाओ की लिस्ट बनाकर खातों में रकम जमा होना शुरू हो जाएगी।